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ईटानगर, 14 मई 2025 – अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए “शिक्षक स्थानांतरण और पदस्थापन नीति, 2025” को मंजूरी दी है। यह नीति 2019-2020 की पुरानी नीति की जगह लेगी और राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-मंत्रालयिक कर्मचारियों के स्थानांतरण को सुव्यवस्थित करेगी।
नई नीति के तहत, एक स्वचालित “टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल” की स्थापना की गई है, जो स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और तर्कसंगत बनाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए, अरुणाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, पासीघाट में 32 नए शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं।
सरकार ने “पीजीटी और टीजीटी के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अंकन योजना, 2025” को भी मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विषय शिक्षकों की कमी को दूर करना और उच्च शिक्षण मानकों को सुनिश्चित करना है।
शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना ने विधानसभा में बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप एक बड़ी चुनौती रही है। उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे विभाग के सुधार के लिए सहयोग करें और स्थानांतरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करें।
इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य के शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
